कोणताही वैध करार करण्यासाठी सर्वप्रथम आवश्यक असतो प्रस्ताव (Offer). भारतीय करार कायदा, 1872 च्या कलम 2(a ) नुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्याला काही करण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी सुचवते आणि त्यावर सहमती मिळवू इच्छिते, तेव्हा ते विधान ‘प्रस्ताव’ म्हणतात. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती दुसऱ्याला म्हणते  “मी माझी गाडी ₹2 लाखात विकतो,” तर हा एक स्पष्ट प्रस्ताव आहे. प्रस्ताव हे विशिष्ट व्यक्तीसाठी (specific offer) असू शकते किंवा सर्वसामान्य लोकांसाठी (general offer) देखील असू शकते जसे की जाहिरातीत दिलेले बक्षीस.

यानंतर येते स्वीकृती (Acceptance), जी कराराच्या वैधतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कलम 2(b ) नुसार, जेव्हा प्रस्ताव प्राप्त करणारी व्यक्ती त्या प्रस्तावाला स्पष्ट आणि बिनशर्त सहमती देते, तेव्हा तो प्रस्ताव स्वीकृत मानला जातो. यामध्ये मौन (silence) म्हणजे स्वीकृती नाही, हे विशेष लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. स्वीकृती लेखी, मौखिक किंवा वर्तनातून (conduct) व्यक्त होऊ शकते, पण ती वेळेत व स्पष्ट असावी. जर स्वीकृतीत अटी घातल्या जात असतील, तर ती काउंटर ऑफर (counter-offer) ठरते, आणि मूळ प्रस्तावाची वैधता संपते.

जेव्हा प्रस्ताव आणि त्याची वैध स्वीकृती एकत्र येतात, तेव्हा त्या दोघांमध्ये कायदेशीर बंधनकारक करार (Contract) तयार होतो, हे कलम 2(h ) स्पष्ट करते.