महाराष्ट्र स्टॅम्प अधिनियम, १९५८ अंतर्गत, कोणत्याही मालमत्ता व्यवहाराला अधिकृत मान्यता मिळण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी अनिवार्य आहे. केवळ कायदेशीर आवश्यकता म्हणून नव्हे, तर विविध फायद्यांमुळे स्टॅम्प ड्युटी भरल्याने व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि बंधनकारक होतो.

 कायदेशीर मान्यता मिळते

स्टॅम्प ड्युटी भरल्याने संबंधित दस्तऐवज कायदेशीर मान्यता प्राप्त करतो. जर एखाद्या व्यवहारावर स्टॅम्प ड्युटी भरली नसेल, तर तो दस्तऐवज न्यायालयात ग्राह्य धरला जाणार नाही. यामुळे, भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही वादात दस्तऐवजाचा उपयोग कायदेशीर पुरावा म्हणून करता येतो.

सरकारी महसूल वाढतो

स्टॅम्प ड्युटी हा राज्य सरकारसाठी एक महत्त्वाचा महसूल स्रोत आहे. महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर स्टॅम्प ड्युटीमधून उत्पन्न मिळवते, जे रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सेवांच्या विकासासाठी वापरण्यात येते.

 मालकी हक्काचे संरक्षण होते

जर एखाद्या व्यक्तीने स्टॅम्प ड्युटी भरून मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर त्या मालकी हक्काला सरकारकडून अधिकृतता मिळते. भविष्यात जर कोणी त्या मालमत्तेवर दावा केला, तर स्टॅम्प ड्युटी भरलेला दस्तऐवज कायदेशीर आधार म्हणून वापरता येतो.

करचुकवेगिरीला आळा बसतो

स्टॅम्प ड्युटी अनिवार्य असल्याने काळ्या पैशाचा वापर रोखला जातो. सर्व व्यवहार नोंदवले जातात, त्यामुळे सरकारला अचूक महसूल मिळतो आणि कर फसवणुकीचे प्रमाण कमी होते.

भविष्यातील वाद आणि फसवणूक टाळता येते

स्टॅम्प ड्युटी भरल्यामुळे व्यवहार स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला जातो. जर स्टॅम्प ड्युटी न भरता व्यवहार केला गेला, तर भविष्यात त्या मालमत्तेबाबत वाद निर्माण होऊ शकतो. अनेक वेळा अशी उदाहरणे दिसून येतात की योग्य स्टॅम्प ड्युटी न भरल्याने व्यवहार अवैध ठरवले जातात.