Trending
कामकाजी ठिकाणे आजच्या काळात केवळ उत्पादनाचे केंद्रच नाहीत, तर ते कामगारांच्या जीवनाची गुणवत्ता आणि त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याचा महत्त्वाचा भाग आहेत. प्रत्येक उद्योग, कंपनी आणि कार्यस्थळावर काम करणाऱ्या कामगारांना सुरक्षिततेची, आरोग्याची आणि कल्याणाची योग्य तरतूद असावी, हे निःसंशय महत्त्वाचे आहे. कार्यस्थळावर योग्य सुरक्षा आणि आरोग्याचे पालन केल्याने कामकाजी लोकांचा उत्पादनशीलता वाढवण्यास मदत होते, आणि यामुळे त्यांच्या जीवनाचा दर्जाही उंचावतो.
कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कार्यस्थळावर सुरक्षिततेची हमी देणे हे केवळ कायद्याच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर सामाजिक आणि नैतिक दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेक वेळा कामकाजी लोकांना त्यांच्या सुरक्षिततेच्या आणि आरोग्याच्या हक्कांची माहिती नाही आणि ते हक्क गमावण्याच्या संकटात असतात. त्यामुळे, कायद्याने कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
या लेखाचा उद्देश कार्यस्थळावर काम करत असलेल्या कामगारांच्या हक्कांबद्दल आणि त्यांच्या कायदेशीर संरक्षणाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा आहे.
जागतिक कार्यस्थळ सुरक्षा आणि आरोग्य दिन दरवर्षी २८ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) २००३ मध्ये या दिनाची सुरुवात केली, ज्याचा उद्देश कामाच्या ठिकाणी अपघात आणि व्याधी टाळण्यासाठी जनजागृती वाढवणे हा होता. जगातील सुमारे ६०% लोकसंख्या कार्यरत असल्याने, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी कार्यस्थळाचा हक्क हा एक मूलभूत मानवी हक्क आहे. आपण आयुष्याचा मोठा भाग कार्यस्थळी घालवत असल्यामुळे, या ठिकाणी आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेला सार्वजनिक आरोग्यविषयक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
कामाच्या ठिकाणी होणारे शारीरिक आणि मानसिक धोके गंभीर परिणाम घडवू शकतात. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि ILO च्या अहवालानुसार, २०१६ मध्ये कामाशी संबंधित आजार व अपघातांमुळे १८.८८ लाख मृत्यू झाले. विशेषतः WHO दक्षिण-पूर्व आशिया क्षेत्रात (SEAR) कामगार मृत्यू दर अधिक असून, असंघटित कामगारांना विशेषतः अत्यंत खराब परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. यासोबतच, हवामान बदलामुळे निर्माण होणारे तीव्र उष्णतेचे झटके, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्ती, कामगारांच्या सुरक्षिततेवर नव्या प्रकारचे धोके आणत आहेत.
कार्यस्थळी केवळ शारीरिक नव्हे तर मानसिक आरोग्याचेही संरक्षण करणे आवश्यक आहे. कोविड-१९ महामारीने याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, कारण नैराश्य व तणावामुळे कार्यक्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. सुरक्षित आणि आरोग्यदायी कार्यस्थळ तयार करण्यासाठी प्रभावी धोरणे, आरोग्य तपासण्या आणि प्रतिबंधात्मक उपाय महत्त्वाचे आहेत. WHO च्या आरोग्य, पर्यावरण आणि हवामान बदल यावरील प्रादेशिक कृती आराखड्याच्या (२०२०-२०३०) माध्यमातून आरोग्य व कामगार मंत्रालयांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. अशा समन्वयामुळे आपण सर्व कामगारांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळे निर्माण करून समृद्ध आणि टिकाऊ विकास साधू शकतो.
कामगारांना असे कार्यस्थळ मिळावे जिथे त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुरक्षित राहते. अपघात, जखम किंवा आजार होऊ नये म्हणून कामाच्या ठिकाणी आवश्यक त्या सुरक्षेच्या सोयी-सुविधा असायला हव्यात. भारतात यासाठी कारखाना अधिनियम, 1948 आणि कार्यस्थळ सुरक्षा, आरोग्य व कार्यस्थिती संहिता, 2020 असे कायदे आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, ILO देखील सर्व सदस्य देशांना कार्यस्थळावर सुरक्षितता आणि आरोग्याची हमी देण्याचे बंधन घालते.
प्रत्येक कामगाराला त्यांच्या केलेल्या कामाच्या बदल्यात योग्य आणि न्याय्य वेतन मिळावे हा एक मूलभूत अधिकार आहे. अत्यल्प वेतन देऊन शोषण होऊ नये म्हणून भारतात न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 आणि पुढे वेतन संहिता, 2019 लागू करण्यात आली आहे. ILO नुसारही, प्रत्येक कामगाराला असा वेतन मिळायला हवा की ज्यामुळे तो व त्याचे कुटुंब प्रतिष्ठेने जीवन जगू शकेल.
कामगारांना संघटना (Union) स्थापन करण्याचा, सामूहिकरित्या आपल्या हक्कांसाठी बोलण्याचा आणि करार करण्याचा अधिकार असावा, असे ILO आणि भारतीय कायदे मान्य करतात. भारताच्या कामगार संघटना अधिनियम, 1926 आणि संविधान कलम 19(1)(c) नुसार कामगारांना संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हा हक्क त्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी एकत्र येण्याची आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची ताकद देतो.
कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव (जसे की जात, धर्म, लिंग, वय किंवा अपंगत्व) होऊ नये, असे भारतीय संविधान आणि ILO चे धोरण आहे. भारतात संविधानातील कलम 15 व 16 भेदभावावर बंदी घालते आणि सर्व नागरिकांना समान संधीची हमी देते. तसेच समान वेतन अधिनियम, 1976 नुसार, स्त्री व पुरुष कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन मिळाले पाहिजे.
कोणत्याही व्यक्तीला जबरदस्तीने किंवा धोख्याने काम करण्यास भाग पाडले जाऊ नये, हा कामगारांचा अत्यंत महत्त्वाचा हक्क आहे. भारताच्या संविधान कलम 23 मध्ये जबरदस्तीच्या मजुरीवर बंदी घालण्यात आली आहे. बंध-मजुरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 नुसार, कोणत्याही बंधनकारक किंवा बंधकामाला आळा घालण्यात आला आहे. ILO देखील बंधनकारक कामाच्या विरोधात कडक भूमिका घेतो.
हा कायदा कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी, आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये स्वच्छतेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सोय, योग्य प्रकाश, वायुवीजन, कामाच्या तासांची मर्यादा, अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षेच्या सुविधा, आणि विश्रांतीच्या वेळांची तरतूद आहे.महिलांसाठी रात्री काम करण्यावर विशिष्ट अटी घालण्यात आल्या आहेत.
हा कायदा मुख्यतः बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांसाठी आहे.कामगारांची नोंदणी, त्यांच्या सुरक्षिततेची सोय, कल्याणकारी योजना (जसे अपघात विमा, आरोग्य तपासणी, शिक्षण सुविधा) देण्यासाठी या कायद्यात तरतूद आहे. बांधकाम स्थळांवर सुरक्षा उपकरणे वापरणे अनिवार्य केले आहे.
खाणीतील कामगारांसाठी विशेष कायदा, जिथे अपघात आणि जीवितहानी होण्याचा धोका जास्त असतो. या कायद्यानुसार योग्य वायुवीजन, प्रकाशयोजना, सुरक्षेसाठी यंत्रसामग्री, आणि अपघात निवारणासाठी योग्य यंत्रणा ठेवणे बंधनकारक आहे.कामाच्या तासांवर मर्यादा आणि विश्रांतीची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्यास किंवा आजाराने कामगारास नुकसान झाल्यास, मालकाने नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे. कामगाराच्या वेतनावर आधारित ठराविक सूत्राने नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवली जाते. मृत्यू झाल्यास कामगाराच्या कुटुंबियांनाही नुकसानभरपाई मिळते.
१४ वर्षांखालील मुलांवर धोकादायक व अवयवविकासासाठी हानिकारक कामांमध्ये काम करणे बंदी घालणारा कायदा.जिथे बालश्रम परवानगी आहे (अशिक्षण अटींसह), तिथे कामाच्या अटी ठरवल्या आहेत जसे कामाचे तास, विश्रांती, वयाची मर्यादा.
कामगारांना त्यांच्या कार्यासाठी सरकारने निश्चित केलेले किमान वेतन देणे बंधनकारक करणारा कायदा.वेगवेगळ्या उद्योग आणि प्रदेशानुसार किमान वेतन वेगवेगळे असते आणि त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
कामगारांचे वेतन वेळेवर आणि संपूर्ण मिळावे यासाठी बनवलेला कायदा.वेतन थकवणे, चुकीचे कपात करणे किंवा विलंबाने देणे यावर निर्बंध घातले आहेत.
पुरुष आणि स्त्री कामगारांना एकसारखे काम करत असताना समान वेतन मिळाले पाहिजे यासाठीचा कायदा.लिंगाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करता येत नाही.
कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यात उद्भवणाऱ्या वादांचे निराकरण करण्यासाठी पंचायती, त्रिसदस्यीय समिती, औद्योगिक न्यायालये यांची स्थापना. कामगार संप, लॉकआउट, कामावरून काढून टाकणे यासंबंधी नियम घालतो.
गर्भवती महिला कामगारांना प्रसूतीपूर्व व प्रसूतिनंतरची सुटी, त्यावेळी संपूर्ण वेतन आणि आरोग्य सुविधा मिळवून देणारा कायदा.मातृत्व सुट्टीचा कालावधी सध्या २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
भारतातील अनेक कायदे कामगारांचे हक्क आणि संरक्षण सुनिश्चित करतात, पण कामगारांना याबद्दल योग्य माहिती मिळवून देणे आवश्यक आहे. जागतिक कार्यस्थळ सुरक्षा आणि आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने आपण आपल्या कार्यस्थळावर सुरक्षा आणि आरोग्याच्या योग्य नियमांचे पालन करण्याचे वचन घेऊ, तसेच प्रत्येक कामगाराला त्यांच्या अधिकारांची जागरूकता देऊन, त्यांना सुरक्षित आणि सुदृढ वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
