Trending
दरवर्षी ७ एप्रिल रोजी संपूर्ण जगभर जागतिक आरोग्य दिन साजरा केला जातो. आरोग्य ही प्रत्येक व्यक्तीची सर्वात मोठी संपत्ती आहे. चांगले आरोग्य मिळवण्यासाठी केवळ स्वच्छ जीवनशैली आणि योग्य सवयी पुरेशा नाहीत, तर प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्याच्या मुलभूत अधिकारांची माहिती असणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. भारतासारख्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठ्या देशात सरकारने आरोग्यासंदर्भात विविध कायदे, योजना आणि अधिकार दिले आहेत, जे नागरिकांच्या आरोग्य रक्षणासाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत.
या लेखाचा उद्देश भारतातील आरोग्यविषयक महत्त्वाचे कायदे, सरकारी योजना आणि आरोग्य हक्क यांची माहिती देणे व जागरूकता निर्माण करणे हा आहे .
जागतिक आरोग्य दिन दरवर्षी 7 एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. 1948 साली जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच WHO (World Health Organization) ची स्थापना करण्यात आली. याच संस्थेच्या स्मरणार्थ 7 एप्रिल हा दिवस 1950 पासून जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा होऊ लागला. या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे लोकांमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करणे आणि सर्वांपर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहोचवणे. प्रत्येक वर्षी या दिवशी वेगवेगळ्या आरोग्य विषयांवर आधारित एक ठराविक थीम जाहीर केली जाते आणि त्या थीमनुसार जनजागृती मोहीम राबवली जाते.
२०२५ सालाची थीम आहे — “Healthy beginnings, hopeful futures” म्हणजेच “निरोगी सुरुवात, आशावादी भविष्य!”या थीमचा मुख्य संदेश आहे आरोग्याची सुरुवात जितकी चांगली, तितकं आयुष्य सुरक्षित, सुखकर आणि आनंददायी होईल. निरोगी बालपण, योग्य आहार, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण ही प्रत्येक व्यक्तीची गरजच नव्हे तर हक्क आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. तसेच अनुच्छेद 47 नुसार राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे की नागरिकांचं आरोग्य सुधारावं, पोषण सुधारावं आणि व्यसनमुक्त जीवनासाठी उपाययोजना कराव्यात.
या कायद्यांतर्गत हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर यांना ग्राहक सेवा मानले आहे. वैद्यकीय निष्काळजीपणा, चुकीचा उपचार किंवा दुर्लक्ष झाल्यास रुग्णांना या कायद्यानुसार तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
हा कायदा हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्रयोगशाळा, डायग्नोस्टिक सेंटर यांची नोंदणी व नियमन करण्यासाठी लागू आहे. यामुळे रुग्णांना दर्जेदार, सुरक्षित व पारदर्शक वैद्यकीय सेवा मिळावी हा उद्देश आहे.
या कायद्यांतर्गत भारतात तयार होणाऱ्या किंवा विकल्या जाणाऱ्या औषधं व सौंदर्यप्रसाधनांची गुणवत्ता निश्चित केली जाते. बनावट औषधं, कमी दर्जाचे प्रॉडक्ट्स यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते.
या कायद्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला स्वच्छ, सुरक्षित व दर्जेदार अन्न मिळणं आवश्यक आहे. FSSAI ही संस्था अन्न नियंत्रणासाठी काम पाहते आणि अन्न विक्रीसाठी परवानगी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
साथीच्या रोगाच्या काळात हा कायदा सरकारला विशेष अधिकार देतो. मास्क वापरणे, लसीकरण, क्वारंटाईन नियम लागू करणे, सार्वजनिक ठिकाणे बंद करणे असे उपाय या कायद्यानुसार केले जातात.
या कायद्यानुसार प्रत्येक मानसिक रुग्णाला सन्मानाने उपचार मिळण्याचा आणि गोपनीयतेचा हक्क आहे. रुग्णाच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने उपचार किंवा अटकेस मज्जाव आहे.
या कायद्यांतर्गत अवयव दान, अवयव प्रत्यारोपण यासंबंधी नियम ठरवले आहेत. अवैध अवयव व्यापार, जबरदस्तीने अवयव काढणे किंवा विक्री यावर बंदी आहे.
या कायद्यानुसार विशिष्ट परिस्थितीत गर्भपात करण्याचा महिलेला हक्क आहे. तिच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित गर्भपात सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
ही योजना गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी आरोग्य विमा संरक्षण पुरवते. या योजनेअंतर्गत वर्षाला ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा खासगी व सरकारी रुग्णालयांमध्ये मिळते.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा उद्देश ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य सुविधा मजबूत करणे आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, महिला व बाल आरोग्य सेवा, व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यावर या अभियानाचा भर आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने गुणवत्तापूर्ण औषधे कमी किमतीत उपलब्ध करून दिली आहेत. देशभर जनऔषधी स्टोअर्स उघडून गरजूंना परवडणारी औषधे मिळवता येतात.
ही योजना ० ते ५ वर्षांपर्यंतच्या मुलांचे व गरोदर महिलांचे मोफत लसीकरण करण्यासाठी आहे. टपालसारख्या दुर्गम भागात जाऊनही आरोग्य कर्मचारी लसीकरण करतात.
ही योजना गरोदर महिला, स्तनपान करणाऱ्या माता व नवजात बाळांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. पोषण, लसीकरण, तपासणी व औषध सुविधा याचा यात समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गरोदर महिलेला दर महिन्याला मोफत तपासणी व मार्गदर्शन मिळते. या सेवेमुळे गरोदरपणात होणाऱ्या गुंतागुंती कमी होतात.
कोरोना महामारी दरम्यान सरकारने मोफत लसीकरण, तपासणी व उपचार सुविधा पुरवल्या. कोविड काळातील आरोग्य सेवा हा भारताच्या आरोग्य धोरणाचा एक मोठा भाग ठरला.
जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने आपल्याला आपल्या आरोग्यविषयक हक्कांची माहिती असणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने रुग्णांचे हक्क, आरोग्य सेवा, औषध नियंत्रण, विमा संरक्षण अशा अनेक आरोग्यविषयक कायद्या माध्यमातून नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पण केवळ कायदे असून उपयोग नाही, तर नागरिकांनी स्वतः जागरूक राहून आपल्या हक्कांसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आरोग्य ही प्रत्येकाची जबाबदारी असून, आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि कायद्याचा योग्य उपयोग करणे हेच खरे आरोग्यपूर्ण जीवनाचे रहस्य आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
