Trending
रंगभूमी ही समाजाचे प्रतिबिंब असून, ती केवळ करमणुकीचे साधन नसून वैचारिक क्रांतीचे व्यासपीठ देखील आहे. नाटक, नृत्य आणि संवादाच्या माध्यमातून कलाकार सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांवर भाष्य करतात. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न रंगभूमीशी निगडित असून, सेन्सॉरशिप, कायदेशीर निर्बंध आणि सामाजिक दबाव यामुळे थिएटर क्षेत्र अनेकदा अडचणीत सापडते.
भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे संविधानिक हक्क असले तरी, त्यावर विविध कायदेशीर मर्यादा लागू होतात. नाटकांवर बंदी, कलाकारांवरील खटले आणि धार्मिक अथवा राजकीय मुद्द्यांवरील सेन्सॉरशिप यामुळे रंगभूमीच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
या लेखाच्या माध्यमातून रंगभूमीवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यावरील कायदेशीर बंधने यांचा आढावा घेतला आहे.
जागतिक रंगभूमी दिन (World Theatre Day) दरवर्षी 27 मार्च रोजी साजरा केला जातो. 1961 मध्ये युनेस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय रंगभूमी संस्था (International Theatre Institute – ITI) यांनी या दिनाची स्थापना केली. या दिवसाचा मुख्य उद्देश रंगभूमीच्या कला प्रकाराचा जागतिक स्तरावर प्रचार आणि प्रसार करणे, नाट्यकर्मी व रंगकर्मी यांना प्रोत्साहन देणे आणि नाटकाच्या माध्यमातून सामाजिक संदेश पोहोचवणे हा आहे. रंगभूमी ही केवळ करमणुकीचे साधन नसून, समाजपरिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम आहे.
नाटक ही प्राचीन काळापासून माणसाच्या विचारांना, भावना व्यक्त करण्याचे आणि सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करण्याचे प्रभावी साधन राहिले आहे. भारतातील संस्कृत नाट्यपरंपरा (भरतमुनींचे “नाट्यशास्त्र”), मराठी रंगभूमी, पारसी थिएटर, लोकनाट्य (तमाशा, कीर्तन, दशावतार) यांसारख्या विविध रंगभूमी परंपरांमधून सामाजिक समस्या, राजकीय परिस्थिती आणि मानवी संघर्ष दाखवले गेले आहेत. नाटककार आणि दिग्दर्शक राजकीय अन्याय, सामाजिक विषमता, जातीयता, लिंगभेद, भ्रष्टाचार यांसारख्या विषयांवर प्रकाश टाकण्यासाठी रंगभूमीचा वापर करतात.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. याचा अर्थ कोणत्याही व्यक्तीला आपले विचार, भावना, मत आणि विश्वास व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हे स्वातंत्र्य नाट्य, सिनेमा, लेखन, कला, संगीत आणि माध्यमे यांच्या द्वारेही व्यक्त करता येते. त्यामुळे रंगभूमीवरील कलाकार, लेखक आणि दिग्दर्शक यांना देखील या हक्काचा लाभ मिळतो.
परंतु, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे पूर्णपणे निर्बंध-मुक्त नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(2) नुसार काही परिस्थितींमध्ये सरकारला अभिव्यक्तीवर मर्यादा घालण्याचा अधिकार आहे.
जर एखादे नाटक देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करत असेल, हिंसा भडकविण्याची शक्यता असेल किंवा दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण करत असेल, तर त्यावर सरकार निर्बंध लागू करू शकते.
भारत आणि इतर देशांमधील राजनैतिक संबंध बिघडतील अशा प्रकारची कोणतीही कलाकृती रंगभूमीवर सादर होऊ शकत नाही. जर एखाद्या नाटकामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता असेल, तर त्यावर निर्बंध येऊ शकतात.
कोणतेही नाटक किंवा नाट्यप्रयोग जो शांतता भंग करू शकतो, अराजकता निर्माण करू शकतो किंवा हिंसेला चालना देऊ शकतो, त्यावर सरकार बंदी घालू शकते.
नैतिकतेला धक्का पोहोचवणाऱ्या अश्लील, विकृत किंवा समाजाच्या नैतिकतेला अपाय करणाऱ्या दृश्यांवर कायदेशीर निर्बंध लागू शकतात. अशा नाटकांवर सेन्सॉरशिप येऊ शकते.
जर कोणतेही नाटक न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे किंवा न्यायव्यवस्थेचा अवमान करणारे असेल, तर ते रंगभूमीवर सादर करता येणार नाही.
जर एखाद्या नाटकामध्ये कोणत्याही व्यक्तीची किंवा संस्थेची बदनामी केली जात असेल आणि तो आरोप खोटा असेल, तर त्या नाट्यकलाकृतीवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
रंगभूमीवरील कोणतीही अशी कलाकृती जी देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करेल, देशविरोधी प्रचार करेल किंवा फुटीरतावादी विचारांना चालना देईल, ती कायद्याच्या कक्षेत येते आणि अशा नाटकांवर निर्बंध लागू शकतात.
धर्मीय तेढ निर्माण करणारी, कोणत्याही समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावणारी किंवा द्वेष निर्माण करणारी कलाकृती रंगभूमीवर सादर करता येणार नाही.
भारतीय रंगभूमी ही केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून ती सामाजिक परिवर्तन, राजकीय टीका आणि वैचारिक मंथनासाठी महत्त्वाचे माध्यम राहिली आहे. अनेक नाटककारांनी आपल्या नाटकांद्वारे समाजातील अन्याय, राजकीय परिस्थिती आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर होणाऱ्या बंधनांविरुद्ध आवाज उठवला आहे. मात्र, त्यांच्या अभिव्यक्तीवर वेळोवेळी सेन्सॉरशिप, बंदी आणि धमक्यांसारख्या अडचणी आल्या आहेत.
मराठी रंगभूमीवर विजय तेंडुलकर यांनी आपल्या नाटकांमधून निर्भीड सामाजिक वास्तव मांडले. त्यांच्या ‘सखाराम बाइंडर’ या नाटकाला लैंगिक स्वातंत्र्य आणि पुरुषसत्ताक मानसिकतेवर घणाघाती प्रहार केल्यामुळे प्रचंड वादाला सामोरे जावे लागले. त्याचप्रमाणे ‘घाशीराम कोतवाल’ हे नाटक ऐतिहासिक व्यक्तींच्या प्रतिमेवर परिणाम करतो , असे म्हणत विरोध केला गेला. गिरीश कर्नाड यांनी ‘तुघलक’ आणि ‘हयवदन’ यांसारख्या नाटकांद्वारे सत्ता, अस्मिता आणि समाजातील विरोधाभासांवर प्रकाश टाकला.
हबीब तन्वीर यांनी लोककलेच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांवर भाष्य करणारी नाटके केली. त्यांचे ‘चरणदास चोर’ हे नाटक भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थेतील दुटप्पीपणावर भाष्य करणारे होते. जन नाट्य मंच (JANAM) च्या संस्थापक सफदर हाश्मी यांनी ‘हल्ला बोल’ या नाटकाद्वारे कामगार हक्क आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवला, परंतु 1989 मध्ये गुंडांनी त्यांची हत्या केली.
प्रायोगिक रंगभूमीनेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी मोठी भूमिका बजावली. तीव्र राजकीय व सामाजिक विषय हाताळत बंदीला सामोरे गेले आणि प्रेक्षकांना विचार करण्यास प्रवृत्त केले. रंगभूमीवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे केवळ कायदेशीर विषय नाही, तर ते समाजाच्या मानसिकतेशी आणि विचारस्वातंत्र्याशी जोडलेले आहे. अनेक नाटककारांनी बंधनांना तोंड देत कलात्मक अभिव्यक्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी लढा दिला आहे.
रंगभूमी केवळ करमणुकीचे साधन नसून सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी व्यासपीठ आहे. अनेक नाटककार समाजातील अन्याय, राजकीय प्रश्न आणि मानवी हक्कांवर भाष्य करतात, मात्र कायदेशीर मर्यादांचा सामना करावा लागतो. तरीही, कलाकार सत्य मांडण्यासाठी आणि समाजाला जागरूक करण्यासाठी आपली कला सशक्तपणे सादर करत राहतात.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही मर्यादा असल्या तरी विचारस्वातंत्र्य जपण्यासाठी रंगभूमीचा संघर्ष सुरूच आहे. समाजातील बदलांना चालना देणाऱ्या या कलेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. रंगभूमीवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा फक्त कलाकारांचा नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
